उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरन रावत ने बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने नवीन आबकारी नीति घोषित की है जो कि बिल्कुल भी प्रदेश हित में नहीं है।
उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की मांग करता रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सरकार ने शराब से 5000 करोड रुपए प्रदेश की जनता से वसूलने के लिए लक्ष्य तय किया है। यह हम लोगों को सोचना होगा कि हम अपने प्रदेश के बजट के 5% भाग आबकारी से वसूल रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का शोषण है। उत्तराखंड में अधिकतर महिलाएं शराब बंदी ना होने के कारण बहुत परेशान हैं, शराब महंगी करना अत्यंत पीड़ा दायक है, कहीं ना कहीं इसका भार महिलाओं की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। जहां एक तरफ महिलाएं शराब बंदी के लिए सड़कों पर आंदोलन रहती हैं वहीं दूसरी और सरकार प्रत्येक वर्ष आबकारी से अधिक लाभ कमाने के लिए नई नीति ला देती है। सरकार यदि ईमानदार है तो यह पूरा 5000 करोड़ प्रदेश की सभी महिलाओं के खाते में डाल देना चाहिए। दिल्ली में क्योंकि भाजपा सरकार ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ₹2500 देने का वादा किया है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए, क्योंकि यहां की महिलाएं विषम भौगोलिक स्थिति में रहती है कार्य करती है। आगे उन्होंने मांग की है कि जब तक प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी लागू नहीं हो जाती तब तक आबकारी से वसूला जाने वाला 5000 करोड रुपए उत्तराखंड की महिलाओं के खातों में डाला जाएl
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